किसी धर्म, जाति, समाज, भाषा विशेष या चरित्र हनन से संबंधित प्रकाशन गैर कानूनी – डीसी 

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने बताया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार सामग्री पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम व पता अंकित होना जरूरी है। प्रचार सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम-पता अंकित नहीं होने पर छह महीने की सजा हो सकती है। चुनाव के दौरान सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालक निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार ही प्रचार सामग्री की छपाई करें तथा प्रचार सामग्री छपवाने वाले व्यक्ति या उम्मीदवार का रिकार्ड भी रखें। प्रचार सामग्री का पूरा विवरण तथा उसकी एक प्रति रिकॉर्ड में अवश्य रखी जाए।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। इस संबंध में अपने चुनाव प्रचार के दौरान सभी राजनैतिक दल व चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार या उनके समर्थक प्रचार के रूप में पोस्टर, पंपलेट, हैंड बिल, बैनर इत्यादि छपवाते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क के अनुसार कोई भी प्रिंटर या प्रिटिंग प्रेस का मालिक किसी भी प्रकार की गैर कानूनी सामग्री छाप कर नहीं दे सकता है।

उन्होंने कहा है कि छपाई दस्तावेज पर किसी धर्म, जाति, समाज, भाषा विशेष या चरित्र हनन का प्रकाशन गैर कानूनी होगा और इसे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। दोषी पाए जाने पर प्रकाशन व छपवाई करवाने वाले के विरुद्ध जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क के अनुसार छह माह की कैद या दो हजार रुपए जुर्माना अथवा दोनो का प्रावधान है। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश देते हुए कहा है कि इस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका के पोस्टर, जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक का नाम व पता नहीं है तो वह मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा।

उपायुक्त ने प्रिंटिंग प्रैस मालिकों व प्रिंटर्स से अपील करते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार की गैर कानूनी सामग्री की छपाई न करेंं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ही प्रचार सामग्री की छपाई करें अन्यथा उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करते हुए जिला में लोकसभा चुनाव को पारदर्शी, निष्पक्ष व शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने में जिला प्रशासन का सहयोग करें।