हिमाचल में पुरानी पेंशन लागू होने से, हरियाणा और मेवात में गर्माया मुद्दा, किया प्रदर्शन

शीतकालीन सत्र में ओ.पी.एस बहाल ना होने पर 26 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास के घेराव की चेतावनी

सभी विभागीय संगठनों ने धरने में पहुंच एक स्वर में पुरानी पेंशन बहाली की मांग

हिमाचल चुनाव परिणाम में पुरानी पेंशन का मुद्दा चुनाव में बना निर्णायक

Younus Alvi

Nuh/Haryana

पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा में 2006 के बाद नियुक्त कर्मचारियों/ अधिकारियों के लिए 2018 से लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रही है। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष विजेन्द्र धारीवाल के नेतृत्व में संघर्ष समिति द्वारा प्रदेश में लगातार पेंशन आंदोलन चलाया का रहा है। जिला सचिवालय पर सैंकड़ों की संख्या में पहुँचे सभी विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों ने पुरानी पेंशन नीति की बहाली के लिए जोरदार प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के नाम उपमंडल अधिकारी नूह अश्विनी कुमार को ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघर्ष समिति के जिला प्रधान मुनशेद खान और मंच संचालन समिति के कॉर्डिनेटर दिनेश गोयल ने किया। ज्ञापन सौंपने से पहले विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया।

जिला प्रधान मुनशेद खान ने कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि पेंशन बहाली संघर्ष समिति सम्बंधित नैशनल मूवमेंट फ़ॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रयास से चार राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब में पुरानी पेंशन नीति बहाल हो चुकी है और हिमालय में पुरानी पेंशन नीति को बहाल ना करने पर कर्मचारियों ने संगठित हो सत्तासीन दल को सत्ता से बाहर करने का काम किया। संघर्ष समिति को समर्थन देने पहुँचे सभी संगठनों ने गठबंधन सरकार से प्रदेश में आगामी शीतकालीन सत्र में पुरानी पेंशन नीति को बहाल करने की मांग मांग की और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शीतकालीन सत्र में गठबंधन सरकार पुरानी पेंशन बहाल नही करती तो संघर्ष समिति 26 फरवरी 2023 को बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। संघर्ष समिति के जिला महासचिव राजेंद्र छींपा ने ज्ञापन कार्यक्रम में पहुंचने पर स्वागत किया और साझे संघर्ष के लिए धन्यवाद किया।

इस अवसर पर प्रदर्शन में पहुंचे हसला जिला प्रधान उषा रानी, राज्य ज्वाइंट सचिव हसला विक्रम राणा, गुरुग्राम जिला प्रधान पीबीएसएस सुशील कटारिया, सचिव बलराज , हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के महासचिव अरशद नगीना , कोषाध्यक्ष इकबाल, जोगिंदर सोनी, नलहर मेडिकल कॉलेज से डॉ दत्ता, जितेंद्र गुलिया, राजेंद्र छींपा, दीप्ति, ललित, राजो देवी, बच्चू, श्रवण, सतीश, शिवचरण, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ से विनोद कौशिक, मेवात प्राथमिक शिक्षक संघ से आनंद जुडी, नूह खंड प्रधान ओमवीर मास्टर, तावडू खंड प्रधान रेवती रमण , जयसिंह लैक्चरर , बिलाल, बिजली विभाग से दिनेश शर्मा, महेंद्र , मास्टर नजमू, जाकिर प्रधान, पीडब्ल्यूडी से रविंद्र ने एक स्वर में कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली का वादा करने के बावजूद गठबंधन सरकार प्रदेश के कर्मचारियों से वादाखिलाफी कर रही है जिसको लेकर प्रदेश के कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है अगर शीतकालीन सत्र में पुरानी पेंशन बहाल नही की जाती तो संघर्ष समिति 26 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर आर पार के आंदोलन होगा जिसकी पूरी जिम्मेदारी गठबंधन सरकार की होगी।