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नूंह में विरोध प्रदर्शन के दौरान बोले सरंपच ई-टेंडर प्रणाली को लागू नहीं होने देंगे खंड कार्यालय के बहार टेंट लगाकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे सरपंच

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नूंह में विरोध प्रदर्शन के दौरान बोले सरंपच ई-टेंडर प्रणाली को लागू नहीं होने देंगे

खंड कार्यालय के बहार टेंट लगाकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे सरपंच

अंत राम खटाना

 नूंह।

सरकार की ई-टेंडर प्रणाली के विरोध में बृहस्पतिवार को नंूह में खंड एवं पंचायत विकास कार्यालय पर जिले के विभिन्न गांवों के सरपंचों ने विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान सरपंचों ने खंड कार्यालय के बहार टेंट लगाकर सरकार द्वारा मांगों को पूरा नहीं करने पर अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया। सरपंचों ने बताया कि ई-टेंडर प्रणाली से अगर गांव में काम होंगे तो विकास कार्य पूरी तरह से रुक जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का शहर की तर्ज पर गांव में विकास कार्य करवाने का जो सपना है वह अधूरा रह जायेगा, इसलिए सरकार इस प्रणाली को वापस लें और पहले की तर्ज पर गांव में सरपंचों के माध्यम से विकास कार्य करवाएं। इस मौके पर सरपंच नूंह एसोसिएशन के प्रधान रफीक हथौड़ी

ने कहा कि सरकार ने ई-टेंडर प्रणाली जो लागू की है वह पंचायतों के कार्य करने में बाधित साबित होगी। सरपंच अपने स्तर पर पहले 20 लाख रुपये तक विकास कार्य गांव के करवा सकते थे, लेकिन इस प्रणाली के आने के बाद हर ग्राम पंचायत दो लाख रुपये तक के विकास कार्य करवा पाएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के लागू होने से गांव में पंचायतों का कार्य प्रभावित होगा। ई-टेंडर प्रणाली में विकास कार्य को लेकर काफी समय लगता है जैसे एक साल तो टेंडर प्रक्रिया में ही बीत जाता है, ऐसे में एक टेंडर लगने में इतना समय लगेगा तो कैसे काम पूरा होगा। इसलिए इस टेंडर प्रणाली को गांव में लागू नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब तो गांव में पंचायत अपने हिसाब से विकास कार्य करवाती है, लेकिन टेंडर प्रक्रिया के लागू होने से गांव में विवाद बढ़ेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ठेकेदार द्वारा करवाए गए विकास कार्य व सरपंच के द्वारा करवाए गए विकास कार्यों में दिन-रात का अंतर होता है। सरपंचों ने कहा कि यदि सरकार ने ई-टेंडरिग प्रणाली को वापस नहीं लिया तो जिलेभर के सरपंच सरकार के इस फैसला का बहिष्कार करते हुए धरना को जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को पहले ही पूर्ण अधिकार नहीं दिए गए है और जो अधिकार दिए है उनको सरकार छिनना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने यह आदेश वापिस नहीं लिए तो इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगें। इस मौके पर मुख्य रूप से अंतराम खटाना सरपंच खेड़ली दोसा, घासेड़ा गांव के सरपंच इमरान, जमील सरपंच टांई, वकील सरपंच मुरादबास, नसीम सरपंच बाई, साजिद सरपंच ऊंटका, अलताफ सरपंच मालब, इमरान सरपंच फिरोजपुर नमक, आजाद सरपंच नलहड़, साजिद सरपंच सलंबा, वकील सरपंच टैरकपुर, नजाकत सरपंच रेहना, आरिफ सरपंच खेड़ला, वसीम सरपंच कोतलाका, लियाकल सरपंच सूड़ाका सहित सैंकड़ों सरपंच मौजूद रहे।

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