सरकार ने उत्कृष्टता को पहचानने व पुरस्कृत करने के लिए की ‘सुशासन पुरस्कार’ योजना की शुरुआत – उपायुक्त

यूनुस अलवी

नूंह,

उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने बताया कि राज्य सरकार ने हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना-2023 को अधिसूचित किया है। इस योजना को विभिन्न उद्देश्यों के तहत तैयार किया गया है, जिसमें सुशासन में उत्कृष्ट योगदान की पहचान और पुरस्कृत करना शामिल है। यह योजना राज्य सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों, वैधानिक प्राधिकरणों, मिशन, सोसायटियों, संस्थानों, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ग्रुप ए, बी, सी और डी में सभी कर्मचारियों व अधिकारियों पर लागू होगी। यद्यपि, इस योजना में प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्ट पर लगे कर्मियों को शामिल नहीं किया गया है। यह पुरस्कार राज्य और जिला स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर दिए जाएंगे।

– जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति को प्रस्तुत कर सकते हैं आवेदन

उपायुक्त ने बताया कि पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए ट्राफियां और प्रशंसा पत्र जिले के उपायुक्त की सिफारिश पर एवं राज्य स्तर पर छह पुरस्कार और असाधारण प्रदर्शन के लिए तीन पुरस्कार दिए जाएंगे। आवेदक अपने आवेदन अधिकार प्राप्त समिति या ‘जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति’ को प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र ऑनलाइन और संबंधित समिति कार्यालयों में आसानी से उपलब्ध हैं। आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर, 2023 है। इसके बाद, पुरस्कारों के लिए सिफारिशों को अंतिम रूप देने का कार्य 20 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। सुशासन दिवस पर 25 दिसंबर, 2023 को पुरस्कार समारोह आयोजित किया

जाएगा।