बार-बार विधानसभा में किसानों की खराबे हुई फसल का मुआवजा दिलाने की रखी मांग – आफताब

– विधानसभा में मुद्दा उठाने के बाद ही प्रशाशन चेता है

फोटो विधायक आफताब

यूनुस अलवी,

नूंह,

कॉग्रेस विधायक दल के उप नेता व नूंह विधायक चौधरी आफताब अहमद ने कहा की दो साल पहले किसानों की बर्बाद हुई फसल का मुआवजा काफी समय पहले जिला प्रशासन के पास आया हुआ था। लेकिन प्रशाशन ने इसे किसानों को बाटने की कोई पहल नही की। अब फिर सोमवार को किसानों के मुआवजा ने बाटने का मामला विधान सभा में उठाने के बाद जिला प्रशासन को याद आया है। उन्होंने मांग की है कि खराब हुई फसल का मुआवजा जो 32 करोड़ रुपए प्रशासन को काफी समय पहले मिला हुआ है उस मुआवजा को किसानों को बिना देरी किए जल्द से जल्द बांटा जाए।

आफताब अहमद ने कहा की सरकार मेवात के किसानों के प्रति गंभीर नहीं है।

उन्होंने मेवात की बिगड़ती कानून व्यवस्था व इलाके के साथ सरकारी सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया।

विधायक आफताब अहमद ने नूंह सहित गुड़गांव व कई जिलों में दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा की जांच उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज से जांच कराने, जेलों में बंद बेकसूर लोगों को छोड़ने, निर्दोष विकलांग लोगों को भी दो दर्जन मुकदमों में गलत नामजद करने का मुद्दा मज़बूती से रखा। उन्होंने कहा कि जुलाई में नूंह सहित गुड़गांव, व कई जिलों में दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा बेहद दुःखद थी, जिसने बिगड़ती कानून व्यवस्था की पोल खोल दी। सरकार भले लीपा पोती करती रही लेकिन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन ने सरकार के दावों की पोल खोलकर रख दी। इस मामले की उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज से जांच हो, ताकि सच सामने आ सके।

उन्होंने कहा कि अतिरिक्त पुलिस निदेशक क्राइम की निगरानी में सभी मुकदमों की सच्चाई की जांच हो, दोषियों को जरूर सजा हो,लेकिन बेकसूरों को तुरंत छोड़ा जाय और हाल ही में नूंह जेल में वहाँ के अधिकारियों द्वारा बर्बरता मामले की भी जांच हो। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार मेवात के लोगों को डराना चाहती है, लेकिन शायद सरकार को मालूम नहीं कि मुगलों व अंग्रेजों के अत्याचारों से भी मेवाती कभी नहीं डरे ना झुके फिर लोकतांत्रिक सरकार में उनके साथ सौतेला सरकारी व्यवहार बिल्कुल नाकाबिल ए बर्दाश्त है।

उन्होंने जेल में बंद विचाराधीन कैदियों संग बर्बरता के आरोपी जेल प्रशासन के अधिकारियों पर कारवाई की मांग की है। आपको बता दे आफताब अहमद ने विधानसभा में जिले के किसानों को बिजली पानी, युवाओं को रोजगार, सही तालीम वयवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं व मूल भूत सुविधाओं का मुद्दा भी

उठा चुके हैं।