बामसेफ के पदाकरियों ने ओबीसी और बीसी वर्ग के लोगों के हक़ के लिए राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

फ़ोटो ज्ञापन देने से पहले बामसेफ के सदस्य

यूनुस अलवी

मेवात

संगठनों की अखिल भारतीय सहयोग एंड समन्वय समिति की ओर से बृहस्पतिवार को पिछड़े वर्ग लोगों के अधिकारों और मांगों को लेकर हरियाणा के राज्यपाल के नाम जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में हरियाणा के राज्यपाल से मांग की गई है कि हरियाणा राज्य के निवासियों को संख्या के अनुपात में हरियाणा सरकार से अधिकार दिलाना सुनिश्चित करें और पिछड़ा वर्ग क्रिमिलियर संबंधी 17 नवंबर 2021 वाली अधिसूचना को तत्काल रद्द किया जाए क्योंकि भारत के संविधान में क्रीमी लेयर का उल्लेख नहीं है। इससे भी भयानक बात यह के आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए केंद्र सरकार द्वारा यह सीमा 8 लाख रुपये निर्धारित की गई है जबकि हरियाणा सरकार ने इसको 6 लाख निर्धारित किया है तथा इसमें किसी अन्य प्रकार की आय को भी शामिल कर दिया है जबकि आरक्षण प्रतिनिधित्व का मसला है यह गरीबी मिटाने का कार्यक्रम नहीं है। गरीबी को खत्म करने के लिए सरकार अन्य योजनाएं बना सकती है क्रीमीलेयर की अधिसूचना को तत्काल रद्द किया जाए तथा अन्य पिछड़े वर्गों को संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।

ज्ञापन में उन्होंने मांग की है कि पदोन्नति में ओबीसी को संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए और जाति आधारित जनगणना करवाई जाए तथा संख्या के अनुपात में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। सभी सरकारी विभागों में ओबीसी का बैकलॉग भरा जाए सरकारी ठेके में ओबीसी का प्रतिनिधि सुनिश्चित किया जाए। ओबीसी वर्ग को संख्या के अनुपात में बजट दिया जाए।