पुन्हाना में धूमधाम से मनाया गया 73वां गणतंत्र दिवस
एसडीएम ने सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की लोगो को जानकारी दी
– स्कूली बच्चों नेसमारोह में संस्कृतिक प्रोग्राम प्रस्तुत किये।
यूनुस अलवी
पुन्हाना
पुन्हाना में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को उपमंडल स्तर पर 73 वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पुन्हाना की एसडीएम मनीषा शर्मा समारोह में बतौर मुख्यातिथि पहुँची, इस मौके पर उन्होंने देश की शान का प्रतीक तिरंगा को फहराया और पुलिस और एनसीसी टुकड़ियों ने परेड़ में हिस्सा लिया और एसडीएम ने टुकड़ियों की परेड़ की सलामी ली। बाद में गणतंत्र दिवस पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विभिन्न स्कूलों के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया और मनमोहन संस्कृतिक प्रोग्राम प्रस्तुत किये। एसडीएम ने पुलिस, समाज और प्रशासन में अच्छा काम करने वाले अधिकारी, कर्मचारी व पत्रकारों को सम्मानित किया।
इस मौके पर एसडीएम मनीषा शर्मा ने हरियाणा और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला और देश का संविधान बनाने वाले महा पुरुषों को याद किया।
समारोह को सम्बोधित करते हूए एसडीएम मनीषा शर्मा ने कहा कि 26 जनवरी सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और इसी संविधान के कारण ही हम सबको समान न्याय , स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला ।गणतंत्र दिवस हमारे देश भक्तों के त्याग और बलिदान की एक लंबी गौरव गाथा से जुड़ा हुआ दिन है। देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी , नेताजी सुभाष चंद्र बोस , शहीद भगत सिंह , राजगुरु , सुखदेव , चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबा संघर्ष किया । आजादी के लिए हमारे देश भक्तों ने अपने प्राणों को देश पर न्योछावर कर दिया । देश की आजादी की लड़ाई में हरियाणा और मेवात के वीरों का भी अहम योगदान रहा । अनेकों सैनिकों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया।
एसीएम ने कहा कि आज देश की सेना में हर दसवां जवान हरियाणा प्रदेश से है । हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के कठोर संघर्ष से हमें आजादी मिली है। आज पूरा देश उन शहीद सैनिकों और वीर सैनिकों का ऋणी है। प्रदेश सरकार ने सैनिकों के परिवारों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए हरियाणा के सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी है ।सैनिकों के कल्याण के लिए 8 जिलों में एकीकृत सैनिक सदन बनाने का निर्णय लिया है इन सभी सैनिक सदनों पर लगभग 100 करोड रुपए का खर्च सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले लगभग 8 साल के कार्यकाल में कई ऐसे निर्णय लिए हैं जिसे न केवल भारत के प्रति दुनिया नजरिया बदला बल्कि भारत शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर सामने आया है।
प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास करवाने के लिए प्रयासरत है । राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन एवं शासन के पथ पर चलते हुए एक अनूठी पहल की है इसमें युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी , कर्मचारियों का ऑनलाइन तबादला , सामाजिक सुरक्षा पेंशन , वजीफा आदि की सब्सिडी में चल रहे फर्जीवाड़े को बंद करना आदि शामिल है। आज हरियाणा प्रदेश की गिनती देश के सर्वाधिक विकसित राज्य में होती है । हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पढ़ी-लिखी पंचायतें हैं व देश का पहला ऐसा राज्य भी है जिस राज्य में पंचायती राज संस्थाओं की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए अंतर जिला परिषद का गठन किया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल बनाने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल पर 6197 ग्राम पंचायतों का डिजिटल डाटा उपलब्ध है । ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का मालिक का हक देने के लिए गांव को लालडोरा मुक्त किया जा रहा है इसमें 6309 गांव को कवर किया जा चुका है ।हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जहां हेपिटाइटिस सी व डी की दवाइयां मुफ्त उपलब्ध करवाई जा रही हैं ।एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में हरियाणा को देश में प्रथम स्थान मिला है । हरियाणा का पहला प्रमुख राज्य बन गया है जहां प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से शत-प्रतिशत लाभार्थियों के खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भेजी जा रही है। देश में हर व्यक्ति को उसके घर द्वार पर ही सरकार की योजनाओं व सेवाओं का लाभ मिले इसके लिए विभिन्न विभागों व सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है मेरा परिवार मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत सभी परिवारों के परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं पीपीपी पोर्टल पर अब तक लगभग 72 लाख परिवारों का पंजीयन हो चुका है इनमें से अब तक 58 लाख से अधिक परिवारों का डाटा सत्यापित हो चुका है राज्य सरकार द्वारा लगभग 27 लाख लाभ पात्रों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के सबसे गरीब परिवारों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई जा रही है इसके तहत सबसे गरीब परिवारों की पहचान करके उनकी वार्षिक आय कम से कम 01 लाख 80 हजार की जाएगी इस योजना के तहत अब तक 01लाख से कम वार्षिक आय वाले लगभग 01 लाख 49 हजार परिवारों की पहचान की गई है मार्च 2022 तक एक लाख परिवारों के उत्थान का लक्ष्य है।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 06 हजार वार्षिक सहायता दी जा रही है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कोविड-19 के मद्देनजर मार्च 2022 तक प्रदेश में मुफ्त राशन दिया जा रहा है प्रधानमंत्री शव निधि योजना के तहत रेहड़ी फड़ी वालों को उतना काम शुरू करने के लिए 10 हजार तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए प्रदेश में 17000 मकान बनाए गए हैं। प्रदेश में सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर 25 सो रुपए की गई है इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों को को भी स्थाई 2750 रूपए मासिक पेंशन दी जा रही है गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह पर शगुन के रूप में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 71 हजार तक की राशि दी जा रही है।
व्यापारियों के लिए मुख्यमंत्री व्यापारिक सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षति पूर्ति बीमा योजना शुरू की गई है।
गणतंत्र दिवस समारोह में उपपुलिस अधीक्षक शमशेर सिंह, बीडीपीओ सुरजीत सिंह, खिलोनी राम, मनीष यादव, लेख राज पटेल, डॉ ओमबीर सिंह,
काफी प्रमुख लोग उपस्थित रहे।
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