मुख्यमंत्री उड़न दस्ता ने पंचायती राज के कार्यकारी अभियंता नूंह तथा एसडीओ पंचायत राज पुन्हाना दफ्तर पर की रैड :
-अधिकतर अधिकारी व कर्मचारी मिले नदारद, सीनियर अधिकारियों को भेजी रिपोर्ट, जल्द होगा एक्शन :- डीएसपी
यूनुस अलवी
नूंह मेवात
सोमवार को मुख्यमंत्री उड़न दस्ता रेवाड़ी की टीम द्वारा कार्यकारी अभियंता पंचायती राज नूंह तथा उप मण्डल अभियंता पंचायत राज पुन्हाना दफ्तर का औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण के दौरान हाजरी रजिस्टर के अनुसार शोएब ड्राफ्टमैन, लखनपाल लेखा लिपिक, शाकिर कंप्यूटर आपरेटर,उमेश कुमार सेवादार कार्यालय में हाज़िर पाए गए वा कार्यकारी अभियंता नरेन्द्र सिंह कुंडू जिनके कार्यालय के बोर्ड पर भी उनका नाम अंकित नही है, हाजिर नही मिला तथा दिनेश कुमार लेखाकार, लक्ष्मण सिंह दलाल हैड ड्राफ्ट मैन, शौकत अली क्लर्क भी कार्यालय में हाज़िर नही मिले।
इसी तरह दोपहर बाद उप मण्डल अभियंता पंचायत राज पुन्हाना में तो कोई कर्मचारी या अधिकारी हाज़िर ही नहीं मिला। एसडीओ से सीएम फ्लाइंग की टीम ने फ़ोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि उनकी तैनाती पलवल में है व अतिरिक्त चार्ज पुन्हाना का है तो कोई काम होने पर ही आते हैं। लेकिन कर्मचारी भी दोपहर बाद 3 बजे तक कार्यालय से नदारद थे।
कैसे होगा विकास :- नीति आयोग की सूची में हरियाणा प्रदेश का एकमात्र नूंह जिला शामिल है। इस जिले के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार बड़े – बड़े दावे करती है, लेकिन जिन अधिकारियों व कर्मचारियों के कंधे पर विकास को गति देने की जिम्मेदारी है, वही पूरी तरह लापरवाह हैं। इस बात का खुलासा उस समय हुआ जब मुख्यमंत्री उड़न दस्ते रेवाड़ी की टीम के डीएसपी राजेश चेची के नेतृत्व में नूंह तथा पुनहाना पंचायती राज कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण में अधिकतर अधिकारी व कर्मचारी गैरहाजिर मिले।
डीएसपी राजेश चेची ने उच्च अधिकारियों को ऐसे अधिकारियों – कर्मचारियों पर कार्रवाई करने के लिए लिख दिया है। यह तो सिर्फ बानगी भर है। अक्सर अधिकतर कार्यालयों में कुछ ऐसा ही नजारा इस जिले में देखने को मिलता है। यही बड़ी वजह है कि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर लागू करवाने के लिए सबसे अहम कड़ी अधिकारी व कर्मचारी ही इस जिले में मन लगाकर काम करने को तैयार नही दिखते। ऐसे लापरवाह अधिकारियों व कर्मचारियों पर ठोस कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए ताकि फिर इस तरह से सरकारी ड्यूटी के नाम पर कोई अधिकारी व कर्मचारी फरलो ना मार सके।
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