घाटमिका जघन्य कांड को लेकर आफताब अहमद ने विधान सभा में हरियाणा सरकार को घेरा
कांग्रेस विधायक दल उप नेता व नूंह विधायक चौधरी आफताब अहमद ने मंगलवार को विधानसभा सत्र में प्रदेश की कानून व्यवस्था व सरकार की कार्यशैली को लेकर भाजपा जजपा सरकार को जमकर निशाने पर लिया।
हाल ही में राजस्थान के घाटमिका गांव के दो भाईयों को हरियाणा के भिवानी जिले में जिंदा जलाकर मारने की चौकाने वाली घटना पर नूंह विधायक आफताब अहमद ने संज्ञान लेते हुए कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहा है और ये स्वभाविक भी है, प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उनका विश्वास कमज़ोर
हो रहा है। प्रदेश की भाजपा जजपा सरकार को लोगों का विश्वास कानून में कायम रखने के लिए सख्त कारवाई करनी चाहिए लेकिन घटना से प्रदेश सरकार अपना दामन छुडाने की कोशिश कर रही है।
विधायक आफताब अहमद स्वयं भी पीड़ित परिवार के बीच पहुंचे थे और परिवार व आ रही रिपोर्ट के अनुसार
पुलिस प्रशासन पर भी इस घटनाक्रम में गलत भूमिका के सख्त व संगीन आरोप लग रहे हैं। प्रदेश सरकार को चाहिए कि इस घटना की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराई जाए। आफताब अहमद ने दोषियों के साथ साथ पुलिस प्रशासन के उन कर्मियों पर भी कठोर कार्रवाई की मांग की है जो इस मामले में जिम्मेदार हैं।
विधायक आफताब अहमद ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। अपराधी खुले आम जघन्य से जघन्य अपराधों को बैखोफ अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा नागरिक सुरक्षा के मामले में 100 में से मात्र 33 नंबर के साथ अंतिम पायदान पर है। अपराधियों के लिए हरियाणा सबसे सुरक्षित प्रदेश बनता जा रहा है जो चिंताजनक है।
विधायक आफताब अहमद ने कहा कि आरोपी तथाकथित गौरक्षक हैं जो अपराधिक किस्म के लोग हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश सरकार से उन्हें संरक्षण प्राप्त है। भिवानी में घटित घटना जघन्य है और इससे पहले भी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। बता दें कि बीते दिनों तावडू, शेखपुर, रावली जैसी जगहों पर कई ऐसी घटनाएं हुई जिनमें उपयुक्त कानूनी कार्रवाई नहीं हुई।
विधायक आफताब अहमद ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जाए जिसे सरकार ने कई सालों से भंग कर रखा है। एस सी आयोग को भी काफी मांग व समय के बाद गठित किया गया था।
विधायक आफताब अहमद ने कहा जो हरियाणा आपसी भाईचारे की मिशाल था आज सरकार की गलत मानसिकता के कारण वहां नफरत की खेती करने का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को सख्त सजा व पीड़ितों को पूर्ण न्याय जल्द मिलना चाहिए।
वहीं विधायक आफताब अहमद ने विधानसभा सत्र में शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नलहड की दुर्दशा व सरकार के मेवात के प्रति उदासीन रवैये का मामला भी उठाया।
आफताब अहमद ने कहा कि एक साल पहले स्वंय मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलकर मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजिस्ट भेजने की माँग की थी लेकिन सरकार ने आज तक भेजा नहीं। उन्होंने कहा कि कई बार मामले की पैरवी की लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी।
विधायक आफताब अहमद ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में ना पूरी दवाई हैं, ना मशीन है, ना पूरे डाक्टर, उपर से डाक्टरों का विशेष
भत्ता बंद कर रखा है। 1000 करोड़ रुपयों के निवेश को प्रदेश सरकार ने डुबा दिया है और अब ये मेडिकल कॉलेज एक रेफ्रेल अस्पताल रह गया है।
मंत्री बनवारी लाल ने विधायक को जवाब देते हुए कहा कि जल्द भर्ती पूरी की जाएगी और भत्ता भी जारी किया जाएगा लेकिन आफताब अहमद संतुष्ट नहीं हुए तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को जवाब देना पडा। मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि कुछ कारणों से विलंब हुआ है और इसे जल्द कर दिया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष भत्ता किसी का अधिकार नहीं है लेकिन इसे जारी कर दिया जाएगा।
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