जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में पंचायत मंत्री ने सुनीं 15 शिकायतें, 11 शिकायतों का मौके पर ही किया समाधान

– प्रॉपर्टी आईडी के लिए हर 15 दिन में कैंप लगाए अधिकारी – देवेंद्र बबली

– सरकारी योजनाओं का पात्र लोगों को मिले लाभ -देवेंद्र बबली

यूनुस अलवी मेवात

जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक आज विकास एवं पंचायत मंत्री देवेन्द्र सिंह बबली की अध्यक्षता में लघु सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक के एजेंडे में कुल 15 शिकायतें रखी गईं जिनमें से 11 शिकायतों का उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हुए मौके पर ही समाधान कर दिया गया।

बैठक में विकास एवं पंचायत मंत्री ने शिकायतों की सुनवाई करते हुए उनके समाधान को लेकर समय सीमा निर्धारित की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए समस्याओं का समाधान करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्तियों को सरकार की योजनाओं का लाभ समय पर अवश्य मिलेगा और भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नही किया जाएगा। बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को मंत्री ने कारण बताओं नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए।

पंचायत मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का पात्र लोगों को लाभ मिलना चाहिए, इसके लिए सरकार कृत संकल्प है । प्रदेश सरकार सबका साथ- सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ रही है । पंचायत मंत्री ने जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे मकानों की जांच के आदेश भी दिए और कहा कि पात्र व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए।

विकास एवं पंचायत अधिकारी देवेन्द्र सिंह बबली ने नगर परिषद् नूंह से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त को प्रोपर्टी आईडी बनवाने के लिए 15 दिन में कैंप लगवाने के निर्देश दिए। शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया कि उनके मकान की गलत तरीके से दो अलग-2 प्रोपर्टी आईडी बना दी गई जिसके कारण उनके मकान के कुछ हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया। इस मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए विकास एवं पंचायत मंत्री ने संबंधित मामले की जांच के आदेश अतिरिक्त उपायुक्त को दिए और इसकी रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने को कहा।

एक अन्य मामले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत समय पर किश्त न मिलने की शिकायत का संज्ञान लेते हुए पुन्हाना के नगर पालिका सचिव को आदेश दिए कि नियमानुसार शिकायतकर्ता की मकान बनाने के लिए शेष बची हुई राशि उनके खाते में डाली जाए। उन्होंने उपायुक्त को जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण किए गए मकानों की जांच के आदेश दे दिए ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता से वंचित नए रहे। पंचायत मंत्री ने एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए जमीन की तकसीम के संबंध में अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर जांच कर 1 महीने के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आदेश दिए। पंचायत मंत्री ने शिकायतकर्ता इरशाद सरपंच ग्राम पंचायत बड़का अलीमुद्दीन की अवैध खनन संबंधी शिकायत को लेकर संबंधित अधिकारियों को 1 सप्ताह के अंदर जांच कर अवैध खनन करने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रिकवरी के आदेश दिए।

इस अवसर पर विधायक मामन खान, उपायुक्त प्रशांत पंवार, अतिरिक्त उपायुक्त रेनू सोगन , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उषा कुंडू , एसडीएम फिरोजपुर झिरका चिनार चहल, एसडीएम नूंह अश्वनी कुमार, एसडीएम तावडू संजीव कुमार , सीईओ जिला परिषद प्रदीप अहलावत , भाजपा जिलाध्यक्ष नरेन्द्र पटेल, जिला परिषद चेयरमैन जान मोहम्मद, नगरपालिका के चेयरमैन मनीष जैन, योगेश तंवर, जाहिद बाई, तैय्यब हुसैन घासेडिय़ां सहित समिति के अन्य गैर सरकारी सदस्य व जिले के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।