नूंह के वार्ड नंबर 17 से जिला पार्षद खुर्शीद खान की सदस्यता रद्द*, दुबारा होंगे चुनाव, फैंसले के खिलाफ उच्च अदालत में अपील कर सकता है पार्षद

*नूंह के वार्ड 17 से जिला पार्षद खुर्शीद खान की सदस्यता रद्द*

*पंजाब एवम हरियाणा हाइकोर्ट ने की रद्द*

*फर्जी मार्किट को लेकर जिला पार्षद खुर्शीद की सदस्यता हुई रद्द*

यूनुस अलवी

नूंह/मेवात

विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा के महानिदेशक दुष्मंता कुमार बेरेहा ने पंजाब एंड हाईकोर्ट द्वारा वार्ड 17 से जिला पार्षद खुर्शीद खान की सदस्यता को लेकर सुनाए फैसले को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारी और वार्ड 17 से जिला पार्षद खुर्शीद खान को भेजे पत्र में कहा की पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 23 जनवरी, 2023 को जकारिया खान बनाम हरियाणा राज्य और अन्य शीर्षक वाली सिविल रिट याचिका संख्या 1359/2023 पर सुनवाई करते हुए निम्नानुसार टिप्पणी की और निर्देशित किया: –

“याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई शिकायत यह है कि प्रतिवादी संख्या 6, जिसे जिला परिषद, वार्ड संख्या 17, ब्लॉक फिरोजपुर झिरका, जिला नूंह के सदस्य के रूप में चुना गया है, के पास चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता नहीं है। उक्त प्रतिवादी द्वारा संलग्न प्रमाण पत्र सह मार्कशीट (अनुलग्नक पी -3) वास्तविक नहीं है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 6 सदस्य जिला परिषद के पद के लिए अयोग्य है, याचिकाकर्ता ने कहा है, इस संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है, जो संलग्न है।

इस रिट याचिका के साथ अनुबंध पी-8 पर, लेकिन हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (संक्षेप में ‘अधिनियम’) की धारा 177 के तहत अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

श्री अमन बरहरी, अतिरिक्त, एजी, हरियाणा, जिन्हें जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, नूंह के निर्देश पर पेपर बुक की एक अग्रिम प्रति प्रदान की गई है, ने बताया कि इस मामले में एक जांच शुरू कर दी गई है। यह कहा गया है कि अधिनियम की धारा 177 के प्रावधानों के संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई शीघ्रता से और निश्चित रूप से आज से छह सप्ताह के भीतर की जाएगी।

जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, नूंह के निर्देश पर राज्य के विद्वान वकील द्वारा दिए गए बयान के मद्देनजर, इस स्तर पर इस रिट याचिका में कोई और आदेश पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार सक्षम को निर्देश देकर रिट याचिका का निपटारा किया जाता है

अधिनियम की धारा 177 के संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार

कानून के अनुसार सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करना,

हमारे सामने बताई गई अवधि के भीतर। यह स्पष्ट किया जाता है कि विवाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की गई है।”

जबकि, माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23 जनवरी, 2023 के अनुपालन में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 177 के तहत याचिका का निर्णय करने के लिए दिनांक 09.02.2023 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता श्री को नोटिस जारी किये गये। जकारिया खान एवं सदस्य जिला परिषद श्री. खुर्शीद अहमद (वार्ड नंबर 17), नूंह अपने मामले का बचाव करने के लिए। उपायुक्त, नूंह को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया था और साथ ही सीईओ, जिला परिषद, नूंह को भी 03.05.2023 को मामले में संबंधित रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया था।

वहीं, 03.05.2023 को शिकायतकर्ता जकारिया खान अपने वकील मोहम्मद अरशद, अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। राहुल, परियोजना अधिकारी जिला परिषद, नूंह भी मामले से संबंधित रिकार्ड के साथ उपस्थित हुए। श्री की उपस्थिति. खुर्शीद अहमद सदस्य, जिला परिषद, वार्ड नंबर 17, नूंह को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के उनके लिखित अनुरोध पर 03.05.2023 के लिए छूट दी गई थी। मामला फिर 10.05.2023 के लिए सूचीबद्ध किया गया। इसकी सूचना श्री को दी गयी. खुर्शीद अहमद ने कहा कि यदि वह 10.05.2023 को आने में सक्षम हों तो मामले को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उठाया जाएगा। दिनांक 10.05.2023 को श्री. शिकायतकर्ता जकारिया खान अपने वकील श्री के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। मोहम्मद अरशद, अधिवक्ता। श्री। वकार अहमद, श्री के वकील। खुर्शीद अहमद भी मौजूद थे. श्री। वकार अहमद ने निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता को सूचित किया कि श्री. खुर्शीद अहमद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल नहीं हो सके क्योंकि वह पीजीआई, रोहतक में भर्ती हैं। शिकायतकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि 2023 की सीडब्ल्यूपी 6425 और 2023 की 1359 और 2023 की सीओसीपी 881 को धारा के तहत उसका प्रतिनिधित्व/आवेदन माना जाए।

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 177। 2023 का सीओसीपी 881 श्री द्वारा दायर किया गया था। जकारिया खान बनाम संजय जून, आईएएस और अन्य, माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 2023 के सीडब्ल्यूपी संख्या 1359 में पारित आदेश दिनांक 23.01.2023 का अनुपालन न करने के लिए और माननीय पंजाब और हरियाणा में 31.07.2023 के लिए निर्धारित है। हाईकोर्ट। 2023 की सीडब्ल्यूपी 1359 की प्रतियां श्री को सौंपी गईं। वकार अहमद, अधिवक्ता श्री. खुर्शीद अहमद और 2023 के सीडब्ल्यूपी 6425 के साथ-साथ 2023 के सीओसीपी 881 को प्रतिवादी वकील श्री द्वारा नोट किया गया था। वकार अहमद, अधिवक्ता। प्रतिवादी के वकील श्री. वकार अहमद ने जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय मांगा है. सुनवाई के लिए अगली तारीख 26.05.2023 तय की गई, लेकिन पीठासीन अधिकारी के स्थानांतरण के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. श्री। प्रतिवादी के वकील वकार अहमद और श्री. शिकायतकर्ता के वकील मोहम्मद अरशद उपस्थित थे। सुनवाई की तारीख 12.07.2023 अपराह्न 03:00 बजे तय की गई।

वहीं मामले की सुनवाई दिनांक 12.07.2023 को हुई, मामले की सुनवाई दिनांक 12.07.2023 को करते हुए यह निर्णय लिया गया कि स्कूल शिक्षा प्रमाणपत्र (मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट) का सत्यापन जो श्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था. खुर्शीद अहमद, सदस्य जिला परिषद, वार्ड नंबर 17 नामांकन पत्र के साथ स्कूल शिक्षा बोर्ड, हरियाणा, भिवानी और निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा से सत्यापन करवा सकते हैं। स्कूल शिक्षा प्रमाणपत्र (मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट) का सत्यापन बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, भिवानी द्वारा किया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी ने अपने पत्र क्रमांक के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को सूचित कर दिया है। 1518/ईडब्ल्यू/ए-3 दिनांक 19.07.2023 कि न तो झारखंड राज्य ओपन स्कूल, रांची द्वारा आयोजित कोई भी परीक्षा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, भिवानी द्वारा आयोजित परीक्षा के समकक्ष है और न ही कोई परीक्षा समकक्ष की सूची में शामिल है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड,भिवानी की सूची।

जबकि, उपायुक्त, नूंह ने उपमंडल अधिकारी (नागरिक), फिरोजपुर झिरखा की रिपोर्ट को उनके पत्र संख्या के माध्यम से अग्रेषित कर दिया है। 1708/पंचायत दिनांक 25.07.2023. उपमंडल अधिकारी (सिविल), फिरोजपुर झिरखा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि झारखंड ओपन स्कूल, रांची को भारत के झारखंड राज्य और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह निष्कर्ष भी निकाला है कि उक्त बोर्ड व प्रमाणपत्र फर्जी पाया गया है.

आगे बढ़ने से पहले हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रासंगिक प्रावधान पर एक नज़र डालें। या जिला परिषद या ऐसे ही जारी रखें जो-

(v) मान्यता प्राप्त संस्थान/बोर्ड से मैट्रिकुलेशन परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की हो।

बशर्ते कि अनुसूचित जाति से संबंधित महिला उम्मीदवार के मामले में, न्यूनतम योग्यता मिडिल पास होगी:

बशर्ते कि पंच पद के लिए अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार के चुनाव लड़ने की स्थिति में न्यूनतम योग्यता “उत्तीर्ण” होगी।

फ़ाइल पर उपलब्ध उपरोक्त तथ्यों और रिपोर्टों को देखने के बाद, यह स्पष्ट है कि श्री. खुर्शीद अहमद के पास चुनाव के समय आवश्यक योग्यता यानी मैट्रिकुलेशन और श्री द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र नहीं था। खुर्शीद अहमद को फर्जी पाया गया क्योंकि न तो झारखंड राज्य ओपन स्कूल, रांची को भारत के झारखंड राज्य और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है और न ही उक्त संस्थान बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, भिवानी के समकक्ष है। ना ही कोई जांच

झारखंड राज्य ओपन स्कूल, रांची द्वारा आयोजित परीक्षा हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा आयोजित परीक्षा के बराबर है और न ही कोई परीक्षा हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड, भिवानी की सूची की समकक्षता सूची में शामिल है, इसलिए, श्री खुर्शीद अहमद को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 175 के तहत अयोग्य ठहराया गया है।

मैं, दुष्मंता कुमार बेहरा, आईएएस महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 177 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा श्री घोषित करता हूं। खुर्शीद अहमद सदस्य, जिला परिषद, वार्ड संख्या 17, नूंह को अयोग्य घोषित करते हुए, उन्हें जिला परिषद के सदस्य पद से हटा दें और जिला परिषद, नूंह के वार्ड संख्या, 17 को रिक्त घोषित करें।