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अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे 9 गांवों के किसान 24 जुलाई को नूंह में निकालेंगे ट्रैक्टर यात्रा, सरकार को जगाने का काम करेंगे 

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अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे 9 गांवों के किसान 24 जुलाई को नूंह में निकालेंगे ट्रैक्टर यात्रा, सरकार को जगाने का काम करेंगे 

 

डीसी व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे 

 

दीपक कुमार,

नूंह :

नूंह जिले के आईएमटी रोजकामेव स्थित धीरदोका गांव में मुआवजे को लेकर पिछले करीब 5 महीने से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे 9 गांवों के किसान 24 जुलाई को ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे। करीब 150 ट्रैक्टरो के साथ किसान इस ट्रैक्टर यात्रा को धरना स्थल से सुबह 9 बजे शुरू करते हुए जिला सचिवालय तक खत्म करेंगे। वहीं इसके साथ ही किसान कमेटी डीसी और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपेगी। किसान कमेटी के सदस्य हाफिज सिराजुद्दीन, जाहिद पूर्व सरपंच मेहरोला सहित अन्य किसानों ने कहा कि 24 जुलाई को सभी किसान ट्रैक्टर यात्रा निकाल सरकार को जगाने का काम करेंगे और प्रशासन को ज्ञापन देंगे। उन्होंने कहा कि 4 जुलाई को महापंचायत में प्रशासन द्वारा 35 दिनों का समय मांगा गया था। आगामी 9 अगस्त को 35 दिन पूरे हो जाएंगे। करीब 3 सप्ताह का समय बीत गया अब 2 सप्ताह का समय ही बाकी रहा है। फिलहाल प्रशासन व सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया। अब अगर 9 अगस्त तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो फिर किसान आईएमटी रोजकामेव का काम रोकने को मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि महापंचायत में प्रशासन को इन 35 दिनों में एग्रीमेंट रद्द करने और ब्याज सहित मुआवजा देने बारे में संतोषजनक जवाब देने का अल्टीमेटम दिया है।

बता दें कि आईएमटी रोजकामेव के लिए 9 गांव खेड़ली कंकर, मेहरोला, बडेलाकी, कंवरसीका, रोजकामेव, धीरदोका, रूपाहेड़ी, खोड (बहादरी) और रेवासन के किसानों की वर्ष 2010 में 1600 एकड़ अधिग्रहण की जमीन की गई थी। उस दौरान किसानों की जमीन को सरकार द्वारा 25 लाख रुपए का मुआवजा देकर प्रति एकड़ अधिग्रहण किया गया था, लेकिन इसके बाद सरकार ने फरीदाबाद के चंदावली, मच्छगर गांवों की जमीन को भी अधिग्रहण किया। वहां के किसानों ने कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी जमीन को सस्ते दामों में सरकार पर लेने का आरोप लगाकर मुआवजा बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने किसानों को प्रति एकड़ 2 करोड़ की राशि देने के आदेश दिए थे। इस दौरान जब 9 गांवों के किसानों को पता चला कि उक्त गांवों के किसानों को 2 करोड़ प्रति एकड़ मिले हैं तो उन्होंने भी लंबी लड़ाई लड़कर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। जिस पर सरकार ने किसानों से बातचीत करते हुए उनकी जमीन को 46 लाख रुपए प्रति एकड़ देने की बात कही और उनसे एफिडेविट पर साइन करा लिए, ताकि किसान कोर्ट में ना जा सके और सभी किसानों को 21- 21 लाख रुपए देकर कहा कि आगे आपको 25-25 लाख रुपए ओर दे दिए जाएंगे, लेकिन आज तक भी किसानों को 25-25 लाख रुपए नहीं दिए गए हैं।

 

फोटो: मुआवजे को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे किसान।

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Author: Khabarhaq

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