देश के राज्यपालों, उप राज्यपालों व राजदूतों की नियुक्ति में भी ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए-कैप्टन अजय यादव*
ख़बरहक़
नई दिल्ली।
एआईसीसी के ओबीसी विभाग के नवनियुक्त चेयरमैन पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने दिल्ली स्थित अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यालय में पदभार संभाला। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व कई सैल्स के ईंचार्ज के राजू, हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा कुमारी शैलजा, महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, विधायक कुलदीप बिश्नोई, एस सी सैल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोठिया, उदित राज इत्यादि वरिष्ठ नेताओं ने पंहूचकर श्री यादव को शुभकामनाएं दी।
कैप्टन अजय सिंह ने कहा एआईसीसी के ओबीसी विभाग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, संगठन महासचिव श्री वेणु गोपाल जी और श्री के राजु जी का आभार व्यक्त करता हूं। मुझ पर विश्वास दिखा कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने जिम्मेदारी सौंपी है उसको आप सभी के सहयोग से अपनी पूरी निष्ठा व लगन के साथ निभाउंगा और पूरे देश में दौरा कर ज्यादा से ज्यादा ओबीसी के लोगों को पार्टी से जोडा जाएगा। देश में 50 प्रतिशत लोग ओबीसी वर्ग से आते हैं और बहूत से प्रदेशों में तो 70 प्रतिशत तक जनसंख्या ओबीसी की है। ओबीसी सैल का ब्लॉक लेवल से प्रदेश लेवल तक पुर्नगठन किया जाएगा।
कैप्टन अजय सिंह ने कहा देश में मंडल कमीशन लागू होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी ने तो लागू भी किया था। ओबीसी वर्ग की नौकरी व शिक्षा के आरक्षण में सरकार द्वारा क्रीमी लेयर लगाई हुई है। जिसके अंर्तगत केंद्र सरकार ने 8 लाख रूपये जबकि कई प्रदेश सरकारों ने मात्र 6 लाख रूपये सालाना आय पर क्रीमी लेयर लगा दिया है। सरकार द्वारा क्रीमी लेयर को हटाया जाए। क्रीमी लेयर लगने से नौकरियों और शिक्षा में ओबीसी वर्ग की सीटें खाली रह जाती हैं। मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में पंचयती राज में आरक्षण खत्म कर दिया। जातीय जनगणना नही होने का हवाला दिया गया है, जोकि असैंधानिक है। यह एक षडयंत्र है आरक्षण को खत्म करने का , कुछ पूंजीपति और सरकार की मिली भगत से नीजी करण किया जा रहा है जैसे कि एल आई सी, बी एस एन एल, बहल, रेलवे, बैंक इत्यादि का नीजीकरण ही इसलिए किया जा रहा है ताकि आरक्षण को खत्म किया जा सके। इसके लिए सुर्पीम कोर्ट में पेटिशन डालनी चाहिए।
श्री यादव ने कहा मेरा व्यक्तिगत मानना तो है कि जनगणना जातिय आधार पर होनी चाहिए। कांग्रेस सीईसी की बैठक में इस पर विचार करके पार्टी को भी अपना रूख सपष्ठ कर देना चाहिए। प्रत्येक जाति की आर्थिक, समाजिक व शैक्षिक की सही पहचान हो सकेगी। इससे यह होगा कि आरक्षण जिसको मिलना चाहिए उसी को मिलेगा उसके हिस्से का आरक्षण कोई और जाति का नही ले सकेगा। और सरकार के पास पूरा ब्योरा होगा और उसी के आधार पर आरक्षण दिया जा सकेगा। च्च न्याय पालिका व न्याय पालिकाओं में ओबीसी वर्ग की भागीदारी बहूत कम है। एक आयोग बने जो मेरिट के आधार पर ओबीसी वर्ग के लोगों की नियुक्ति न्याय पालिका में करे। जब तक देश की उच्चतर न्यायपालिका में ओबीसी का उचित प्रतिनिधित्व नही होगा तब तक ओबीसी वर्ग को न्याय नही मिलेगा। इसके अलावा अन्य रेजीमेंटों की तरह अहीर, गुर्जर और अन्य पिछडा वर्ग की अन्य जातियों की भी रेजिमेंट बननी चाहिए क्योंकि सभी युद्धों में ओबीसी वर्ग के बहूत से जवानों ने भागीदारी ली और देश की रक्षा करते हुए शहीद भी हुए हैं।
कैप्टन अजय सिंह ने मांग की है कि ओबीसी वर्ग के उत्थान के लिए एक अलग से मंत्रालय बने। जोकि पिछडे वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाएं। साथ ही बजट में ओबीसी वर्ग के उत्थान व विकास के लिए अलग पैसा मिले। यदि जातीय जनगणना हो जाए तो प्रत्येक जाति को उसके हक का पैसा मिल सकेगा। इसके अलावा ओबीसी वर्ग की महिलाओं को भी अलग से आरक्षण मिले। हमारे समाज की महिलाएं बहूत पीछे हैं उनको भी बराबरी का हक मिलना चाहिए। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में भी 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। प्राईवेट सैक्टर में 50 प्रतिशत आरक्षण – आधी आबादी के हिसाब से प्राईवेट सैक्टर में 50 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। ओबीसी वर्ग के लोगों को ठेके की नौकरी की बजाय पक्की नौकरी दी जानी चाहिए। देश के राज्यपालों, उप राज्यपालों व राजदूतों की नियुक्ति में भी ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। अनुसचित जाति-जन जाति की तर्ज पर अन्य पिछडा वर्ग के विद्दार्थियों को भी छात्रवृति प्रदान की जाए। 47 केंद्रीय विश्वविद्दालयों में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के 99 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हैं । यहि हाल आई आई एम और आई आई टी में है।
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