-सरकार ने पिनगवां बाईपास रद्द किया और पुन्हाना बाईपास बनाने की प्रक्रिया हुई तेज
यूनुस अलवी
पुन्हाना/मेवात
पुन्हाना और पिनगवां में बाईपास बनाने की मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा करीब 6 साल पहले की गई घोषणा पर अभी तक अमन नहीं हो सका हैं। जिससे इलाके के लोगों में खासी नाराजगी है। बाईपास बनाने के लिए सरकार के पोर्टल पर करीब 85 से 88 फीसदी किसान अपनी सहमति भी जता चुके हैं। सरकार बजट भी पास कर चुकी है। लोगों ने पिनगवां और पुन्हाना में बाईपास बनाने की घोषणा पर जल्द अमल करने की मांग की है। जिससे आम लोगों को आए दिन लगने वाले जंाम की समस्या से छुटकारा मिल सके।
जबकि दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने पिनगवां में बाईपास बनाने की योजना को रद्द कर दिया है और पुन्हाना में बाईपास बनाने की प्रक्रिया पर तेजी से अमल हो रहा है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों की मांग पर करीब 6 साल पहले पुन्हाना में आयोजित एक रैली में पुन्हाना और पिनगवां में बाईपास बनाने की घोषणा की थी। जिससे शहर से गुजरने वाली सडकों पर वाहनों के बढ़ते दवाब को कम किया जा सके। इसका सर्वे भी लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जा चुका है। पुन्हाना में बाईपास न होने की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी जमालगढ़ रोड, बीसरू रोड और होडल-नगीना रोड व पिनगवां में शिकरावा रोड, ढाणा मोड, तेड मोड़ पर अकसर जाम लगते रहते है। जाम की वजह से कई बार ऐंबूलैंस व स्कूली बच्चे फंस जाते हैं। वहीं पिनगवां में ढ़ाणा रोड, तेड रोड़, षिकरावा रोड आदि पर अकसर जाम की स्थिति बनी रहती है।
बाईपास के लिए सरकार बजट पास कर चुकी है
करीब तीन साल पहले हरियाणा सरकार पुन्हाना, पिनगवां सहित प्रदेश में करीब 10 बाईपास बनाने की मंजूरी दे चुकी है। इतना ही नहीं सभी बाईपास के निर्माण के लिए बजट में 905.67 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर चुकी है। बजट में राशी मंजूर होने के बाद लोगों को उम्मीद जगी थी कि जल्द ही बाईपास का निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा।
किस गांव की कितनी जमीन अधिग्रहण होने की योजना
पुन्हाना बाईपास-
गांव किसान जमीन
घीडा 10 05 एकड़
बासदल्लाह 75 15 एकड़
पुन्हाना 147 33 एकड़
पटाकपुर 51 10 एकड़
गौधोला 30 07 एकड़
चांदनकी 03 02 एकड
शमशाबाद 20 08 एकड
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07 गांव 336 किसान 80 एकड जमीन
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पिनगवां बाईपास
गांव किसान जमीन
लाहाबास 28 17 एकड़
पिनगवां 120 41 एकड़
खानपुर घाटी 50 05 एकड
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3 गांव 198 किसान 63 एकड़ जमीन
आंकडे सोर्स राजस्व विभाग पुन्हाना
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सरकार ने किसानों से ई-भूमि पोर्टल पर प्रस्ताव मांगे थे।
पुन्हाना में 85 और पिनगवां के करीब 88 फीसदी किसानों ने ई-पोर्टल पर अपनी सहमति दे रखी है। लोकनिर्माण विभाग ने पिनगवां व पुन्हाना में बाईपास निर्माण का एजेंडा डारेक्टर लेंड रिकोर्ड (डीएलआर) के पर भेजा था।
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पुन्हाना और पिनगवां में बाईपास बनाने के लिए 85 से 88 फीसदी किसानों ने सहमति दे दी थी लेकिन पिनगवां के किसानों द्वारा सर्कल रेट से चार-पांच गुण अधिक कीमत मागने की वजह से सरकार ने पिनगवां में बनने वाले बाईपास बनाने की योजना रद्द कर दी है क्योंकि सरकार सर्कल रेट से 20 फीसदी ही अतिरिक्त राषी दे सकती है। वहीं पुन्हाना में बाईपास की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। बाईपास की राह मे वक्फबोर्ड, सिंचाई विभाग की जमीन आ रही है जिनसे बातचीत चल रही है वहीं करीब पांच लोग ऐसे हैं जो अपनी जमीन देना नहीं चाह रहे हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है। जल्द ही पुन्हाना बाईपास बनाने की प्रक्रिया षुरू कर दी जायेगी।
शमशेर सिंह कार्यकारी अभियंता लोकनिर्माण विभाग नंूंह
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भाजपा सरकार जनता को बरगलाने के लिए केवल झूंठे वादा करती है। 6 साल पहले सीएम ने खुद पुन्हाना की एक रैली में पिनगवां और पुन्हाना बाईपास बनाने की घोषणा की थी जब सीएम की घोषणा पर अमल नहीं हुआ तो उन्हाने इस मामले को विधानसभा में भी उठाया था। मुख्यमंत्री की घोषणा केवल दिखावा है। सरकार बहाना बनाकर पिनगवां बाईपास बनाने की प्रक्रिया को रद्द कर रही है जिसे आगामी विधानसभा में उठाया जायेगा।
-मोहम्मद इलयास पूर्व मंत्री एंव कांग्रेस विधायक पुन्हाना
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