26 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री आवास का घेराव :- मुनशेद खान
2018 से पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन कर रही है संघर्ष समिति
अंतराम खटाना,
नूंह।
रविवार पेंशन बहाली संघर्ष समिति जिला मेवात इकाई की मीटिंग नूंह मे हुई जिसकी अध्यक्षता जिला प्रधान मुनशेद खान ने और संचालन जिला संयोजक दिनेश कुमार गोयल ने किया। संघर्ष समिति हरियाणा में 2006 के बाद नियुक्त कर्मचारियों/ अधिकारियों के लिए 2018 से लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रही है इसके लिए संघर्ष समिति द्वारा प्रदेश में लगातार पेंशन आंदोलन चलाया का रहा है और कई बार बड़ी रैलियों के साथ साथ ब्लॉक और जिला स्तर पर प्रदर्शन करती रही है सबसे खास बात प्रदेश के सभी विभागों के संगठन एक मात्र मांग पुरानी पेंशन बहाली के किए पेंशन बहाली संघर्ष समिति के साथ समर्थन में खड़े है। पेंशन बहाली संघर्ष समिति के जिला प्रधान ने बताया के पेंशन बहाली संघर्ष समिति सम्बंधित नैशनल मूवमेंट फ़ॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रयास से चार राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब में पुरानी पेंशन नीति बहाल हो चुकी है और हिमाचल में भी जल्द पुरानी पेंशन बहाल होने वाली है। संघर्ष समिति की राज्य कार्यकारिणी ने गठबंधन सरकार से प्रदेश में आगामी शीतकालीन सत्र में पुरानी पेंशन नीति को बहाल करने की मांग की अन्यथा पेंशन बहाली संघर्ष समिति 26 फरवरी 2023 में बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। इस अवसर पर ब्लॉक व जिला कार्यकारिणी से राजेन्द्र कुमार, समेत,आनन्द कुमार जुग्गी किशोर कुमार ,अरशद , इकबाल,कमल कुमार, जितेन्द्र गुलिया ओमवीर, रेवती रमन, नरेंद्र, बहरुद्दीन,ने एक स्वर में कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली का वादा करने के बावजूद गठबंधन सरकार प्रदेश के कर्मचारियों से वादाखिलाफी कर रही है जिसको लेकर प्रदेश के कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है अगर शीतकालीन सत्र में पुरानी पेंशन बहाल नही की जाती तो संघर्ष समिति मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। 2019 के विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में प्रदेश में पुरानी पेंशन नीति को बहाल करने का वादा किया था लेकिन आज दुष्यंत चौटाला प्रदेश के उपमुख्यमंत्री होने के बावजूद अपने वादे से भाग रहे है जिस कारण प्रदेश के सभी कर्मचारियों में भारी रोष है।
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