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सच्चाई स्वीकार करने की बजाय आईना दिखाने वाली एजेंसी को निशाना बना रही है सरकार- विकास में नंबर वन हरियाणा को मौजूदा सरकार ने बेरोजगारी में बनाया नंबर वन-भूपेंद्र हुड्डा

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सच्चाई स्वीकार करने की बजाय आईना दिखाने वाली एजेंसी को निशाना बना रही है सरकार- हुड्डा

विकास में नंबर वन हरियाणा को मौजूदा सरकार ने बेरोजगारी में बनाया नंबर वन- हुड्डा

2014 तक हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में था नम्बर वन, आज अपराध, नशे और बेरोजगारी में अव्वल- हुड्डा

कौशल रोजगार के जरिए सरकार युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाल रही है- हुड्डा

 

ख़बर हक़ , रोहतक:-

बेरोजगारी को लेकर सीएमआईई की ताजा रिपोर्ट का जिक्र करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी-जेजेपी सरकार को आईना दिखाया है। उनका कहना है कि सरकार सच्चाई देखने के बजाय आंकड़े पेश करने वाली एजेंसी को निशाना बना रही है। जबकि यह वही सीएमआईई है जिसके आंकड़ों का हवाला देकर जेजेपी 2019 से पहले बीजेपी सरकार को घेरती थी। यह वह वही सीएमआईई है जिसकी रिपोर्ट को दिखाकर गुजरात और यूपी सरकार वाहवाही लूटती है। जो एजेंसी बीजेपी शासित अन्य राज्य के लिए सही है तो वह हरियाणा में आकर गलत कैसे हो जाते हैं?

 

हुड्डा रोहतक में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। खेल मंत्री संदीप सिंह पर लगे छेड़छाड़ के आरोप पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि खेल मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही इस मामले की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। मामले की निष्पक्षता से जांच तभी हो सकती है, जब संदीप सिंह अपने पद से इस्तीफ़ा दे देंगे।

हुड्डा ने प्रदेश के हालात का जिक्र करते हुए कहा कि आज स्कूलों में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं मिलते। खाली पड़े 1.82 लाख पदों को भरने की बजाय सरकार कौशल रोजगार निगम के जरिए बेरोजगार युवाओं का भविष्य अंधकार में डाल, ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दे रही है।

 

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज हरियाणा बेरोजगारी में नम्बर एक पर है। साल 2014 में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय और विकास के हर पैमाने पर नम्बर एक होता था। लेकिन आज बेरोजगारी, अपराध और नशे में नंबर एक है।

 

SYL के मुद्दे पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि सरकार इस पर सिर्फ टाइम पास कर रही है। अभी तक इस मुद्दे का कोई हल नही निकाला गया है। प्रदेश के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सरकार को इस मामले पर गंभीर रणनीति बनानी चाहिए।

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