राजस्थान के दो युवकों के हरियाणा में जिंदा जलाए देने पर भड़के कांग्रेसी नेता, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने की फांसी की मांग तो, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में बताया जंगल राज, राव दान सिंह न बताया अधिकारियों की लापरवाही व मिलीभगत वही आफताब बोले हत्यारों को कठोर सजा मिले

ऐसे हत्यारों को कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए – कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान

राजस्थान के दो युवकों के हरियाणा में जिंदा जलाए देने पर भड़के कांग्रेसी नेता,

– हरियाणा में जंगलराज चल रहा है – दीपेंद्र सिंह हुड्डा

– हरियाणा और राजस्थान सरकार मिलकर केवल आरोपियों नहीं बल्कि उनका सहयोग करने वालों पर भी कठोर कार्रवाई करें – दीपेंद्र सिंह हुड्डा

यूनुस अलवी

नूंह/मेवात

हरियाणा के मेवात से सटे राजस्थान के गांव घाटमीका घटना पर सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जो मीडिया में प्रकाशित हुआ है। यह ऐसा अपराध जिसने देश के हर नागरिक हो अंदर से हिला कर रख दिया। सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। हरियाणा में इस तरह के अपराध देखने को मिल रहे हैं। सरकार का कर्तव्य है कि सरकार तुरंत कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई करे। जो भी इसमें दोषी अपराधी हैं, किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। दीपेंद्र ने कहा कि जो सरकार हरियाणा प्रदेश में चल रही है जिसमें कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। धीरे – धीरे हरियाणा हर प्रकार के अपराध की राजनीति का गढ़ बनता जा रहा है। खुशहाली और शांति व्यवस्था आज सरकार के 9 साल के कार्यकाल में यह स्थिति हो गई है। उन्होंने कहा कि आज सरकार को नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि घटना राजस्थान से शुरू हुई है और हरियाणा के भिवानी में जिंदा जलाकर मारा गया है। इसलिए दोनों राज्यों की पुलिस व सरकार की जिम्मेदारी है, इसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इसमें ना सिर्फ दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो बल्कि जो पुलिस के अधिकारी इसमें संलिप्तता पाई जाती है तो उसकी जांच कर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी रूप में अगर खाकी शामिल पाती है तो उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में ऐसी सरकार बैठी है। जिस पर भरोसा नहीं है।

*ऐसे हत्यारों को कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए – कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान*

प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा बहुत ही नृशंस हत्या दो युवकों की कि गई है। हरियाणा इस तरह के लोगों की शरण स्थली बनता जा रहा है। कानून व्यवस्था में हरियाणा देश में सबसे नीचे है। बेरोजगारी में सबसे ऊपर है। इससे पता चलता है कि गृह मंत्री अनिल विज बड़ी – बड़ी डिंग मारता है। उसमें अगर हिम्मत है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि चाहे महिला उत्पीड़न की बात हो या फिर यह घटना हो इसी सोच के खिलाफ राहुल गांधी ने मोहब्बत का पैगाम देश की जनता को दिया था। यह जानबूझकर षड्यंत्र किया गया है उनका अपहरण करके हत्या की गई है। राजस्थान सरकार से हरियाणा कांग्रेस मांग करती है कि वह इस पर जांच कर दूध का दूध पानी का पानी करें। हत्यारों को किसी सूरत में भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोगों को कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए।

*दोनों राज्यों की सरकारें जांच करें, जिन अधिकारियों की लापरवाही या मिलीभगत है, उनके खिलाफ कठोर करवाई हो -विधायक राव दान सिंह*

विधायक राव दान सिंह ने घाटमीका घटना पर कहा की बहुत ही निंदनीय घटना है। आपसी भाईचारे में हम रहे हैं। इस तरह की नृशंस हत्या अगर किसी व्यक्ति की होती है तो बड़ी शर्मनाक है। दोनों राज्यों की सरकारें जांच करें और जो भी अधिकारियों की लापरवाही या मिलीभगत है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

*राजस्थान सरकार पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद के साथ – साथ निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सजा दिलाई -सीएलपी उप नेता विधायक आफताब अहमद*

सीएलपी उप नेता विधायक आफताब अहमद ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा की हरियाणा जिसको धर्म की धरती कहा जाता है। आज नफरत की धरती बीजेपी सरकार ने बना दी है। कहीं धर्म और कहीं जाति के नाम पर फसाद हो रहे हैं। उसी का नतीजा है कि आज बेखौफ होकर गौ रक्षक के तौर पर आज वे लोग कानून व संविधान को भूल कर निर्मम हत्या कर रहे हैं, जो इंसानियत को भी शर्मसार करती हो। हम मांग करते हैं कि राजस्थान सरकार तो सख्त कार्रवाई करें, हरियाणा में जो पुलिस का रोल रहा है या फिर राज्य के अन्य जिले का मामला हो। अपने आप दर्शाता है कि हरियाणा नफरतों की धरती बनता जा रहा है। नफरत करने वाले लोगों को सरकारी संरक्षण मिल रहा। पुलिस अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह से हो रही है। आफताब अहमद ने कहा कि जो भी उस पीड़ित परिवार की मदद सरकारी तौर पर हो सकती है, उसको करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार राजस्थान से मांग करेंगे कि उनकी आर्थिक मदद के साथ – साथ निष्पक्ष जांच की जाए।