आफताब अहमद ने राज्यपाल के समक्ष उठाया घाटमिका जघन्य हत्याकांड
Younus Alvi
Chandigarh
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने ई-टेंडरिंग, बढ़ते भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अपराध के खिलाफ राज्यपाल बंडारु दत्तात्रेय को ज्ञापन सौंपा।
कांग्रेस विधायकों द्वारा दिए ज्ञापन में कहा कि जनता के प्रति बीजेपी-जेजेपी सरकार हिंसक हो रही है। सरकार ने पहले कर्मचारियों और फिर पंच-सरपंचों पर निर्दयतापूर्ण लाठीचार्ज किया, जबकि कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम की मांग और पंचायत प्रतिनिधि ई-टेंडरिंग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। दोनों की मांग जायज व संवैधानिक थे लेकिन सरकार ने उनके संवैधानिक अधिकारों को कुचलने के लिए निरंकुश रवैया अपनाया।
नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जनता को अपनी पीडाओं को उठाने पर लाठी और गोली का सामना करना पड़े तो सरकार को लोकतांत्रिक कहलाने का अधिकार नहीं है। सरकार जनप्रतिनिधियों से संवाद करके पंचायतों को उनके संवैधानिक अधिकार वापस दे और उन पर दर्ज केस तुरंत वापस ले।
चौधरी उदयभान ने बताया कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था का नामोनिशान नहीं है, प्रदेशवासी खुद को आतंकित महसूस कर रहे हैं और अपराधी खुद को सुरक्षित व संरक्षित मानते हैं। केंद्र सरकार की सामाजिक प्रगति रिपोर्ट ने भी साफ किया है कि हरियाणा सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षा देने में तमाम सरकारों से फिसड्डी है।
ज्ञापन में भिवानी के लोहारू में 2 युवकों को जिंदा जलाने के मामलों का भी जिक्र किया गया है, बेरोजगारी लगातार नए आयाम छू रही है, लगातार नौकरियों के पर्चे लीक हो रहे हैं और युवा अन्य देशों का रूख करने को मजबूर हैं। भ्रष्टाचार के नये नये आयाम लिखे जा रहे हैं लेकिन सरकार लीपा पौती तो करती है लेकिन कारवाई कोई नहीं करती।
ज्ञापन में महंगाई व रोज बढती पेट्रोल डीजल रसोई गैस की कीमतें का मामला, परिवार पहचान पत्र के गलत डाटा का मुद्दा भी राज्यपाल के समक्ष रखा गया है।
कांग्रेस विधायक दल के उप नेता व नूंह विधायक आफताब अहमद ने पार्टी स्तर के साथ साथ घाटमिका जघन्य हत्याकांड के मामले को राज्यपाल के समक्ष उठाया और कहा कि प्रदेश सरकार का रवैय्या न्यायपूर्ण नहीं लग रहा है और दोषी अभी कानून की पकड से बाहर हैं और पीड़ित न्याय के लिए तरस रहे हैं। विधायक आफताब अहमद ने राज्यपाल से मामले में हस्तक्षेप करके न्याय की मांग रखी।
पत्रकारों से बातचीत में आफताब अहमद ने कहा कि सरकार रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार और सामाजिक विकास के मामले में तो विफल हो ही चुकी थी अब न्याय व कानून व्यवस्था में भी फैल हो चुकी है।
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