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किसी भी राजनीतिक अथवा सामाजिक प्रतिनिधिमंडल को अभी जिला में प्रवेश की अनुमति नहीं-उपायुक्त

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किसी भी राजनीतिक अथवा सामाजिक प्रतिनिधिमंडल को अभी जिला में प्रवेश की अनुमति नहीं-उपायुक्त

 

संविधान के खिलाफ जाने की अनुमति किसी को भी नहीं-डीसी

 

असंवैधानिक गतिविधियों में संलिप्तता वाले लोगों पर की जा रही है कड़ी कार्यवाही

 

ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से हिंसा मे लोगों की संपत्ति के हुए नुकसान की होगी भरपाई -उपायुक्त

 

यूनुस अलवी मेवात।

 

नूह के उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि जिला में वर्तमान में किसी भी सामाजिक अथवा राजनीतिक प्रतिमण्डल को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। जिला में अभी स्थिति सामान्य तथा नियंत्रित है लेकिन स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला प्रशासन किसी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना चाहता। यदि कोई प्रतिनिधिमंडल जिला प्रशासन से मिलकर बात करना चाहता है तो आकर हमसे बात कर सकते हैं।

 

यह जानकारी आज उन्होंने अपने कार्यालय में दी । उन्होंने राजनीतिक दलों से आग्रह किया गया है कि अभी उनका नूह आना उचित नहीं है। जिला में स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है और यहां की जनता एक दूसरे के साथ शांति वार्ता करते हुए अन्य लोगों को भी कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर प्रेरित कर रही है । जिला में दुकान आदि भी धीरे-धीरे अब खुल रही है और लोग आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं । कुल मिलाकर एक बार फिर जिला पहले की तरह सामान्य होने की दिशा में अग्रसर है।

 

– संविधान के खिलाफ जाने की अनुमति किसी को भी नहीं-उपायुक्त

 

उन्होंने कहा कि जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने में सभी का सहयोग आवश्यक है । उन्होंने कहा कि संविधान के खिलाफ जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है और यदि कोई व्यक्ति चाहे वह किसी भी धर्म, जाति अथवा संप्रदाय का ही क्यों ना हो, असंवैधानिक गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। पुलिस प्रशासन की टीम वीडियो आदि के माध्यम से आरोपियों की पहचान कर रही है और अलग-अलग माध्यमों से पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है और सूचना के आधार पर रेड डालते हुए आरोपियों को पकड़ा जा रहा है।

 

– हिंसा के दौरान लोगों की संपत्ति के हुए नुकसान की भरपाई के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू- उपायुक्त

 

श्री खड़गटा ने बताया कि ब्रज मंडल हिंसा के दौरान लोगों की संपत्ति के हुए नुकसान की भरपाई को लेकर राज्य सरकार द्वारा ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया गया है। लोग इस पोर्टल पर जाकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करते हुए आवेदन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर संबंधित एसडीएम कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

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