नूंह जिला के 25 जिला पार्षद, 188 पंचायत समिति सदस्य, 325 सरपंच और करीब 3505 पंचों को उनके पद की शपथ दिलाई।

यूनुस अलवी

नूंह/मेवात

पंचायती राज संस्थाओं का शपथ ग्रहण समारोह: नूंह जिला के 25 जिला पार्षद, 188 पंचायत समिति सदस्य, 325 सरपंच और करीब 3505 पंचों को उनके पद की शपथ दिलाई। जिला पार्षदों को, जिला उपायुक्त, ब्लॉक समिति सदस्यों को संबंधित एसडीएम, सीटीएम, डीडीपो तथा सरपंच और पंचों को सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों ने पद की शपथ दिलाई। शपथ समारोह सरपंच और पंचों को ग्राम स्तर पर तथा पंचायत समिति सदस्यों को खंड और जिला पार्षदों को जिला मुख्यालय पर शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह से पहले चंडीगढ़ से सीधे प्रसारण माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल व विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने सभी जनप्रतिनधियों को बधाई देते हुए उन्हें ग्रामीण विकास में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया।

शपथ लेने के बाद पंचायत प्रतिनिधि काफी खुश नजर आएं। वही सरपंचों ने अपने गांव का तेजी से विकास करने का भरोसा दिया

नूंह में जिला परिषद सदस्यों को स्थानीय जिला परिषद भवन में उपायुक्त अजय कुमार ने पद की शपथ दिलाई और ब्लॉक समिति सदस्यों को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम ने अपने-अपने खंडों में आयोजित कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से नवनियुक्त प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई। पंच व सरपंचों को संबंधित ग्राम पंचायत घर, ग्राम सचिवालय व स्कूल में कार्यक्रम आयोजित कर ग्राम संरक्षकों ने शपथ दिलाई गई। जिला के 25 जिला परिषद सदस्यों, 188 ब्लॉक समिति सदस्य, 325 सरपंचों व 3505 पंचों को शपथ दिलाई गई।

प्रदेश के सभी जन प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लोकतंत्र में पंचायती राज संस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। पंचायतों की गौरवशाली परम्परा रही है, देश की एकता व अखंडता में इन पंचायतों का अह्म रोल है। पंच को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के तीन चरणों में शांतिपूर्णरूप से चुनाव संपन्न हुए।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्राम पंचायतों को गांव की सरकार बताते हुए कहा कि ये ग्रामीण विकास की धूरी है। उन्होंने दोहराया कि शहरों की तर्ज पर गांवों का चहुंमुखी विकास करवाया जाएगा। स्वच्छ छवि व पढ़ी लिखी पंचायतें चुनकर आई हैं, जो विकास में भागीदार बनेगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और पढ़ी लिखी पंचायतों को चुनने के लिए उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने भी अन्य राज्यों को निर्देश दिए कि हरियाणा प्रदेश की तरह पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में जन प्रतिनिधियों के पढ़ाई का संसोधन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने महिलाओं को 50 प्रतिशत और पिछड़ा वर्ग-ए को 8 प्रतिशत आरक्षण देकर उनको हक प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गांवों के विकास के लिए अनेक योजनाएं लागू कर रही है। पंचायतों को स्टॉम्प ड्यूटी और बिजली बिल पर सेस लगाकर उनको वित्तीय रूप से मजबूत बना रही है। उन्होंने कहा कि जिन गांवों में सर्वसम्मति से पंचायत बनी है उनको 11 लाख रुपये, सर्वसम्मति वाले पंचों को 50 हजार रुपये, जिला परिषद को 5 लाख रुपये व ब्लॉक समिति सदस्यों को दो लाख रुपये दिए जाएंगे। इस वर्ष 300 करोड़ रुपये इस योजना के तहत दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जन प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे सबका साथ-सबका विकास के नारे को चरितार्थ करते हुए सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम करे। रोटी, कपड़ा और मकान तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान सबको मिले, इसके लिए जन प्रतिनिधि काम करें।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने सभी जन प्रतिनिधियों को जीत की बधाई दी और कहा कि वे गांवों के चहुंमुखी विकास के लिए काम करें। सरकारी योजनाओं व विकास को करवाने के साथ-साथ राष्ट्रीय भावना के कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। अभी हाल ही में हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया। जन प्रतिनिधि यह सुनिश्चित करें कि अगर कहीं तिरंगा आपत्तिजनक स्थिति में है तो उसको सम्मान देते हुए 26 दिसंबर को अपने घरों पर तिरंगा लहराए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार ने ग्रामीण विकास में नारी शक्ति को ज्यादा महत्व दिया है और 50 प्रतिशत हिस्सेदारी देकर उसको बराबर का दर्जा दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली सरकार जिस प्रकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाए हुए है, जन प्रतिनिधि भी अपने क्षेत्र में इस नीति पर चलकर काम करें।

कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने ग्राम पंचायतों को छोटी सरकार की संज्ञा देते हुए कहा कि ग्रामीण विकास में छोटी सरकार का बड़ा महत्व है। गांवों के चहुंमुखी विकास के लिए जन प्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र में विस्तृत योजनाएं बनाकर गांवों को विकास करवाए, सरकार उन्हें हरसंभव वित्तीयy सहायता उपलब्ध करवाएंगी। उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधियों का एक तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर विभाग द्वारा करवाया जाएगा, जिसमें उन्हें विभागीय नीतियों, पंचायती राज एक्ट व वित्तीय शक्तियों व कार्यों बारे जानकारी दी जाएगी।

जिला परिषद के सदस्यों को जिला परिषद भवन में उपायुक्त अजय कुमार ने पार्षदों को पद की शपथ दिलाई। उपायुक्त ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद जिप सदस्यों को गांवों के विकास में सहयोग के साथ-साथ सामाजिक बुराईयों के खात्मे के लिए सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि जिला में नशा के विरूद्ध चलाए गए अभियान में जन प्रतिनिधि अपना सहयोग दें। पराली प्रबंधन में भी जागरूकता लाए और पर्यावरण शुद्धि के लिए काम करें। इस अवसर पर जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी नवनीत कौर, डीईओ नदीम अहमद सहित जिला परिषद के पार्षद व उनके परिवारजन मौजूद रहे।