लोकसभा चुनाव के दौरान जिला में दिखेगी महिलाओं की अधिक भागीदारी
–शहर में ज्यादा से ज्यादा पिंक बूथ बनाने का लिया निर्णय
यूनुस अलवी,
नूंह,
जिला में इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान सरकारी महिला अधिकारियों और कर्मचारियों की अहम भागीदारी देखने को मिलेगी। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को शहर में अधिक से अधिक पिंक बूथ स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त धीरेंद्र खडग़टा ने स्वयं महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों से चुनाव प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए आगे आने की अपील भी की है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि वर्तमान समय के दौरान महिलाएं पुरूषों की तरह ही हर काम कर रही हैं और किसी भी कार्य को दक्षता के साथ बेहतर करने में सक्षम भी हैं। सरकारी नौकरी में नियुक्त महिलाएं हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाती हैं और चुनाव के कार्य में भी महिलाओं की भागीदरी होती है। इस बार जिला में भी लोकसभा चुनाव में महिला अधिकारियों व कर्मचारियों की विशेष भागीदारी देखने को मिलेगी। नोडल अधिकरी सहित विभिन्न टीमों के लिए पहले ही महिला अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है और अब निर्णय लिया गया है कि शहर में ज्यादा से ज्यादा पिंक बूथ बनाए जाएं, ताकि वहां पर महिला कर्मचारी चुनाव के दौरान अपनी जिम्मेदारी निभा सकें। उन्होंने कहा कि देश के इस पर्व में महिला कर्मचारियों को स्वयं आगे आना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का जिला प्रशासन द्वारा पूरी तरह पालन किया जाएगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला में चुनाव प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए अधिकारियों की टीमों का गठन कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिला में कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया गया है। जहां पर 24 घंटे सातों दिन टोल फ्री नंबर-1950 के माध्यम से शिकायत दर्ज की जा सकती है। कंट्रोल रूम के इंचार्ज को आदेश दिए गए हैं कि कंट्रोल रूम में आने वाले फोन को 30 सैकेंड के अंदर-अंदर उठाया जाए और फोन पर कुशल व्यवहार के साथ बातचीत की जाए। इसके अलावा सी-विजील एप पर भी आचार संहिता उल्लंघन को लेकर शिकायत की जा सकती है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार 100 मीनट के अंदर उस शिकायत पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान प्रिंट व इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर जारी होने वाले विज्ञापनों या पेड न्यूज पर निगरानी रखने के लिए जिला स्तरीय मीडिया निगरानी समिति बनाई गई है। इसी प्रकार सर्विलेंस टीमें भी गठित कर दी गई हैं। सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए अलग टीम की नियुक्ति की गई है, जो सोशल मीडिया पर पैनी नजर बनाए रखेगी।
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